देहरादून. उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग कुछ स्कूलों को क्लस्टर स्कूलों के रूप विकसित कर रहा है, ताकि एक स्कूल को हब बनाकर अन्य विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली का विलय किया जा सके. उत्तराखंड की शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत सभी जनपदों में नए क्लस्टर स्कूल बनाए जा रहे हैं. इस योजना के तहत कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विकसित स्कूलों में एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाएगी. इसका मतलब है कि राज्य के जिलों में जो स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और आसपास के वे स्कूल जिनमें बच्चे कम हैं और सुविधाओं की कमी है, उनसे बच्चों को यहां लाया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि वहीं बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने की सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी. इसके लिए अभी तक प्रदेश में 559 स्कूलों को तैयार किया जा चुका है. ये स्कूल सभी जरूरी सुविधाओं से लैस होंगे. इसका मकसद छात्रों को एक ही जगह पर बेहतर शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराना है.
स्कूलों का दुरुस्त होना जरूरी
शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले देहरादून के समाजसेवी अरुण कुमार यादव ने लोकल 18 से कहा कि आज के दौर में शिक्षा मूलभूत जरूरतों में से एक है. बच्चों के भविष्य को बनाने और समाज में सफल होने के लिए शिक्षा अहम है. उन्होंने कहा कि आज सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने काफी हद तक लोगों को शिक्षा हासिल करने के लिए जागरूक किया है. राज्य के अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं, इसलिए स्कूलों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चों को देखकर खुद में हीन भावना महसूस न करें.
देहरादून में भी स्मार्ट बनेंगे सरकारी स्कूल
देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी स्कूलों की कक्षाओं में मूलभूत सुविधाओं जैसे लाइट, पानी, पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और स्कूलों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने स्कूलों में झूले, स्लाइड और आकर्षक पेंटिंग्स लगाने के निर्देश भी दिए हैं.
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FIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 24:41 IST