प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आगे आने को कहा

“हमें अपने शिक्षा क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने के लिए अपनी शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया को लगातार पुनर्परिभाषित और नया स्वरूप देना होगा। तेजी से बदलते इस युग में हमारे शिक्षकों को भी नई प्रणालियों और तकनीकों के बारे में तेजी से सीखना होगा। देश इन परिवर्तनों के लिए अपने शिक्षकों को तैयार कर रहा है,” उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा।

प्रधान मंत्री ने स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं और सीएसआर योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए एक मंच ‘विद्यांजलि 2.0’ का भी अनावरण किया।

“प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘विद्यांजलि 2.0’ ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ ‘सबका प्रयास’ के देश के संकल्प के लिए एक मंच की तरह है। इस समाज में, हमारे निजी क्षेत्र को आगे आना होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देना होगा, ”पीएम कार्यालय ने एक बयान में कहा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल वास्तुकला यानी एन-डियर शिक्षा और इसके आधुनिकीकरण में असमानता को मिटाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। N-DEAR विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के बीच उसी तरह ‘सुपर-कनेक्ट’ के रूप में कार्य करेगा, जिस तरह UPI इंटरफ़ेस ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी थी।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जनभागीदारी फिर से भारत का राष्ट्रीय चरित्र बन रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए शिक्षा न केवल समावेशी होनी चाहिए बल्कि समान होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ), जिसे मंगलवार को चालू किया गया था, पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे, समावेशी प्रथाओं और शासन प्रक्रिया जैसे आयामों के लिए एक सामान्य वैज्ञानिक ढांचे की अनुपस्थिति की कमी को दूर करेगा। उन्होंने कहा, “एसक्यूएएएफ इस असमानता को पाटने में मदद करेगा।”