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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्‍थान सरकार, योजना की शुरुआत शुक्रवार से

उन्‍होंने बताया कि इस योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा है. उन्होंने बताया कि योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने AILET 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू की, शुल्क और योग्यता देखें अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत ‘जॉब’ (रोजगार) कार्डधारक परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा. इसमें ‘जॉब’ कार्ड रखने वाले परिवार के 18 ... Read more