उत्तराखंडवासियों अब राज्य में ही मिलेगी सस्ती CNG, नहीं जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और…

Agency:News18India

Last Updated:February 12, 2025, 19:03 IST

उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती मिलेगी. जी हां, इतना ही नहीं कई और लोगों की झोली में भी उत्तराखंड सरकार ने खुशियां डाली हैं. दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच संचालित होगा. इससे पहले बुधवार…और पढ़ें

देहरादून: जो लोग पर्यावरण के प्रति संजीदा हैं. फ्यूल की खपत कम करना चाहते हैं, सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है. उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती मिलेगी. जी हां, इतना ही नहीं कई और लोगों की झोली में भी उत्तराखंड सरकार ने खुशियां डाली हैं. दरअसल, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच संचालित होगा. इससे पहले बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 2025-26 के लिए करीब एक लाख करोड़ के बजट के साथ ही 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. हालांकि, लंबे समय से जिस भू कानून संशोधन प्रस्ताव का इंतजार हो रहा था उसे इस कैबिनेट में भी नहीं लाया जा सका. आइए जानते हैं किसे क्या लाभ मिला है…

विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में सबसे अधिक चर्चा का विषय पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था. सरकार ने पूर्व विधायकों को खुश करते हुए उनकी पेंशन में 20 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी को हरी झंडी दे दी है. उन्हें अब 40,000 की जगह 60,000 हर माह पेंशन मिलेगी. टेलीफोन और यात्रा भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की गई है. पिछले ही साल सरकार ने मौजूदा विधायकों के वेतन भत्तों में भारी बढ़ोत्तरी की थी.

करीब 1 लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब एक लाख करोड़ के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. पिछला बजट 89 हजार करोड़ का था. आगामी बजट जीरो रेवन्यू घाटे वाला सरपलस बजट होगा. बजट में 62 हजार करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.

नहीं जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश
सूत्रों की माने तो साढ़े पांच सौ करोड़ की नई मांगें भी बजट में रखी गई हैं. कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले को हरी झंडी दे दी है. इसके तहत उत्तराखंड में अब सीएनजी सस्ती मिलेगी. उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में सीएनजी सस्ती होने के कारण राज्य की ओद्योगिक इकाईयां या वाहन वहां से सीएनजी खरीद रहे थे. इससे उत्तराखंड को रेवन्यू लॉस हो रहा है. कैबिनेट ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट कम करने के फैसले को मंजूरी दे दी है. सीएनजी पर वैट 20 से घटाकर 5 और पीएनजी पर 20 से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है.

• ये भी किए गए एलान
  आदि कैलाश यात्रा के लिए अप्रैल, मई ,जून तीन महीने के लिए दिल्ली और पिथौरागढ से हवाई सेवा को मंजूरी.
• उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (यूपीएनएल) के मुख्यालय के लिए देहरादून के ब्राह्मणवाला में नि:शुल्क जमीन को हरी झंडी.
• परिवहन विभाग में एआरटीओ के 10 नए पदों के सृजन को मंजूरी. इससे अब एआरटीओ की संख्या बढ़कर 42 हो जाएगी.
• निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुर्नगठन को मंजूरी, 51 पद किए गए कम.
• फॉरेस्ट फायर मैनजमेंट के लिए संवेदनशील 22 डिवीजनों में ग्राम पंचायत लेवल पर गठित वनाग्नि सुरक्षा समितियों को हर साल इंनसेंटिव के रूप में 30,000 की धनराशि देने को मंजूरी.
• रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी. नई पॉलिसी में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए परिवहन विभाग, लोनिवि, स्वास्थय विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग , आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी फिक्स की गई.

  भू-कानून संशोधन प्रस्ताव पर संशय
  वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने कहा कि बजट को बेहद गंभीरता से तैयार किया गया है. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. बुधवार की कैबिनेट में भू-कानून संशोधन प्रस्ताव की भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं.

सूत्रों की माने तो भू कानून संशोधन का ड्राप्ट तैयार किया जा चुका है. माना जा रहा है कि बजट सत्र से पहले या बजट सत्र के बीच ही एक और कैबिनेट मीटिंग बुलाकर सरकार भू कानून संशोधन प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकती है. फिर इसी सत्र में उसे पास भी कर सकती है.