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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
देहरादून: उत्तराखंड में अब कमर्शियल उपयोग के लिए झरनों और अंडरग्राउंड वाटर के लिए टैक्स देना होगा. इसके लिए जल्द एक SOP बनाई जाएगी. CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स का था. इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी है. राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया गया है. इससे पहले दो बार राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया था. लंबे समय से उत्तराखंड में अंडरग्राउंड वॉटर ... Read more