Tag: madhya pradesh government

MP CM rewards meritorious students with e-scooties as a part of govt. education scheme – The Times of India

Bhopal, Feb 5 (IANS) The Bharatiya Janata Party (BJP)-led Madhya Pradesh government on Wednesday distributed e-scooties to 7,900 meritorious students enrolled with the government schools. BHOPAL: The Bharatiya Janata Party (BJP)-led Madhya Pradesh government on Wednesday distributed e-scooties to 7,900 meritorious students enrolled with the government schools. The meritorious students of government-run higher secondary schools, academic year 2023 -2024, were given e-scooties.In an event organised by the School Education Department at Kushabhau Thakre Auditorium in Bhopal, Chief Minister Mohan Yadav handed over keys to nearly a dozen students.Addressing the gathering of students on this occasion, Chief Minister Yadav encouraged them ... Read more

कोविड में माता-पिता को खो दिया और अब MP सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद भी हो गई बंद 

भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हजारों बच्चों ने कोविड-19 (Covid-19) के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया था. इनमें से बहुत से ऐसे हैं, जिन्‍हें एक साल से अधिक समय से राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता नहीं मिली है. इस वित्तीय सहायता का वादा उनके मुश्किल जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए किया गया था.  मई 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जिन बच्चों ने अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य को कोविड-19 के कारण खो दिया है, उन्हें हर महीने 5,000 रुपये और मुफ्त शिक्षा ... Read more

MP: केंद्र से ‘फटकार’ के बाद भी राज्य सरकार सुस्त, पोषण आहार देने की ओर नहीं उठा रही ठोंस कदम

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार मिले, इस बाबत देश में एकीकृत बाल विकास योजना लागू हुई. लेकिन मध्यप्रदेश में इस योजना पर खुद महालेखा परीक्षक ने सवाल उठाए. हालांकि, सरकार इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट बताकर पूरे मामले को खारिज करने में लगी हुई है. हालांकि, यही खत बताता है कि 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई. आखिरी पैरे में साफ लिखा गया कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे कैग 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा. स्थिति ये है कि आज ... Read more

MP: केंद्र से ‘फटकार’ के बाद भी राज्य सरकार सुस्त, पोषण आहार देने की ओर नहीं उठा रही ठोंस कदम

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषणयुक्त आहार मिले, इस बाबत देश में एकीकृत बाल विकास योजना लागू हुई. लेकिन मध्यप्रदेश में इस योजना पर खुद महालेखा परीक्षक ने सवाल उठाए. हालांकि, सरकार इसे ड्राफ्ट रिपोर्ट बताकर पूरे मामले को खारिज करने में लगी हुई है. हालांकि, यही खत बताता है कि 12 अगस्त को महिला बाल विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई. आखिरी पैरे में साफ लिखा गया कि 2 हफ्ते तक जवाब नहीं मिला तो माना जाएगा कोई जवाब नहीं है और इसे कैग 2020-21 की रिपोर्ट में भेज दिया जाएगा. स्थिति ये है कि आज ... Read more