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हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण खारिज
चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम-2020 को असंवैधानिक ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का ये एक्ट अत्यंत खतरनाक और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने साल 2020 में यह कानून बनाया था। इसका नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था। इसमें हरियाणा में लगने वाली इंडस्ट्रीज में इस एक्ट के जरिए स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया ... Read more