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कोर्ट ने कहा कि बच्चे को शारीरिक दंड निंदनीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ 9 साल पहले दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया है. दरअसल शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने ए बी सी डी न बोल पाने वाले तीन साल के बच्चे को थप्पड़ मारा. इस मामले की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चे को शारीरिक दंड निंदनीय काम है, भले ही इसके पीछे उद्देश्य बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना हो कि उसका किया कार्य गलत और अस्वीकार्य है. क्या है पूरा मामला  इस मामले ... Read more

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों के लिए कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं. नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को धमकी देने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अंग्रेजी अपशब्द का इस्तेमाल करने के लिए एक पुरुष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता का अपमान करने के इरादे से शब्द का इस्तेमाल करने का प्रथम दृष्टया मामला था. अदालत याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ अगस्त 2022 में एक ... Read more

एयरपोर्ट पर कारतूस लेकर जाने के मामले में शिक्षक को कोर्ट से राहत नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां हवाईअड्डे पर कारतूस लेकर जाने वाले सरकारी स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है और शिक्षक को एक महीने तक अपने स्कूल में कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने को कहा. न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक कक्षाओं के कमजोर छात्रों की पहचान करने को कहा और संबद्ध स्कूल के प्राचार्य से अतिरिक्त कक्षाओं के लिए एक कमरा मुहैया करने का भी अनुरोध किया, जहां प्रत्येक कार्य दिवस पर दो घंटे ... Read more

पीठ ने कहा, ‘‘आप कोविड की स्थिति का लाभ नहीं उठा सकते. स्कूल भी बच्चों को ले जा रहे हैं.  नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूलों से डीटीसी बस सेवाओं को वापस लिए जाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर मंगलवार को सरकार से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अलेक्जेंडर की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को नोटिस जारी किया . इसके साथ ही पीठ ने प्रतिवादियों से उस सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा जिसके आधार पर फैसला किया गया था. पीठ ... Read more