Tag: Delhi High Court

कोर्ट ने कहा कि बच्चे को शारीरिक दंड निंदनीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शिक्षक के खिलाफ 9 साल पहले दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया है. दरअसल शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने ए बी सी डी न बोल पाने वाले तीन साल के बच्चे को थप्पड़ मारा. इस मामले की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चे को शारीरिक दंड निंदनीय काम है, भले ही इसके पीछे उद्देश्य बच्चे को इस बात का एहसास दिलाना हो कि उसका किया कार्य गलत और अस्वीकार्य है. क्या है पूरा मामला  इस मामले ... Read more

अदालत ने आगे कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद औपचारिक नहीं है और यह एक ऐसा पद है, जहां पद धारक को 24X7 यानी सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्ध रहना होता है. इस टिप्पणी को आप के लिए एक और बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है. आप ने कहा है कि सीएम केजरीवाल जेल में रहने के दौरान सरकारी मामलों में अपनी भूमिका बनाए रखेंगे. पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए ... Read more

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर के नागरिक निकाय द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठहर गई है. दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक नहीं है, ये ऐसा पद है जहां उन्हें 24×7 उपलब्ध रहना होता है. अदालत ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और ड्रेस से वंचित नहीं कर सकती. यह भी पढ़ें दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति ... Read more

NEW DELHI: The Delhi High Court on Tuesday revised its earlier order on the annual income limit for Delhi school admission under the Economically Weaker Section (EWS) category. A division bench of ChiDuring the proceedings, a division bench led by acting Chief Justice Manmohan increased the existing threshold from Rs 1 lakh to Rs 2.5 lakh.The court was hearing a petition filed by the Delhi government’s Directorate of Education (DOE) challenging a December 14 ruling issued by a bench presided over by Justice Purushaindra Kumar Kaurav.Justice Kaurav’s ruling points to increasing the current income threshold for EWS reservation in the ... Read more

School admission: Delhi High Court reduces income limit under EWS quota; All you need to know | Mint ₹2.5 lakhs per annum,division bench,single-judge order,Acting Chief Justice Manmohan,Justice Manmeet Pritam Singh Arora,threshold income,stay,Bar and Bench,directions,self-declarations,timeline,Delhi,Justice Purushaindra Kumar Kaurav,December,appeal,Delhi government,Standing Counsel,Santosh Kumar Tripathi,document,education,lower strata.”/> ₹2.5 lakhs per annum,division bench,single-judge order,Acting Chief Justice Manmohan,Justice Manmeet Pritam Singh Arora,threshold income,stay,Bar and Bench,directions,self-declarations,timeline,Delhi,Justice Purushaindra Kumar Kaurav,December,appeal,Delhi government,Standing Counsel,Santosh Kumar Tripathi,document,education,lower strata.”/>

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी टूटने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे के माता-पिता का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा. अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें उसने नाबालिग बेटे के स्कूल रिकॉर्ड में अपने नाम को बरकरार रखने का अनुरोध किया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि जब व्यक्ति जीवित है तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि उसकी पूर्व पत्नी अपने बेटे के स्कूल में दाखिले से संबंधित फार्म में पिता का नाम हटवाकर अपने दूसरे पति का नाम चढ़वा ... Read more

NEW DELHI: On Monday, the Delhi High Court requested responses from the Government of NCT Delhi, the Municipal Corporation of Delhi (MCD), and other relevant parties regarding a Public Interest Litigation (PIL). The PIL alleges the denial of statutory Right to Education (RTE) benefits to over 6 lakh students enrolled in Delhi government and MCD schools due to the absence of bank accounts.The court seeks clarification and action on the purported hindrance to RTE benefits for these students.The acting Chief Justice’s Bench heard the matter and issued notice to all the respondents. Respondents have been asked to file counter affidavit ... Read more

NEW DELHI: A Public Interest Litigation (PIL) has been filed in the Delhi High Court, addressing the issue of an incomplete school building that has adversely impacted the education and well-being of 8,000 students enrolled at the Delhi Government Girls Senior Secondary School in Mukundpur Village, Delhi.According to the plea, funds have been allocated for the construction of additional school buildings in the premises of both the Government Girls Senior Secondary School and the Government Boys Senior Secondary School in Mukundpur Village. However, the necessary funds required to make the building functional have not been utilised, leaving the school inaccessible ... Read more

प्रतीकात्मक तस्वीर नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उन दो नाबालिग भाई-बहन की एक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है, जिन्होंने अपने पिता को कोविड-19 महामारी के दौरान खो दिया था और उन्होंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए निजी स्कूल की उनकी फीस माफ करने का अनुरोध किया है. यह भी पढ़ें जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वर्तमान में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए परिपत्रों में याचिकाकर्ताओं की शिकायतों से नहीं निपटा गया है और केंद्र, दिल्ली सरकार के साथ-साथ उपराज्यपाल से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को ... Read more

‘सहमति से सेक्स के पहले कोई आधार कार्ड की जांच नहीं करता’: दिल्ली हाईकोर्ट नई दिल्ली : सहमति से शारीरिक संबंधों के मामले में किसी को अपनी साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन की जरूरत नहीं होती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को कथित नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जमानत देते हुए यह बात कही. आधिकारिक दस्तावजों के अनुसार नाबालिग लड़की की तीन अलग-अलग जन्मतिथियां हैं. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी साथी से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड देखने की अथवा उसके स्कूल के रिकॉर्ड से ... Read more