Tag: Right to education

NEW DELHI: Delhi Education Minister Ashish Sood on Monday said parents can directly file complaints with him if any irregularities are found in Economically Weaker Section (EWS) quota admissions. According to an official statement, the document verification process for EWS admissions is currently underway. As of now, 6,192 documents have been verified for students selected through the draw of lots conducted on March 5. The process is being carried out across designated verification centres, it said. “If parents face any irregularities or lack of transparency during the verification process, they can file a complaint directly with me or visit my ... Read more

Maharashtra RTE admissions 2025-26: The Maharashtra School Education Department has opened the application window for Right to Education (RTE) admissions for the 2025 academic year. This initiative reserves 25% of seats in schools for children from economically weaker and disadvantaged sections. The application process began on Tuesday, January 14, 2025, and will remain open until January 27, 2025. Interested parents can submit their applications through the official website: student.maharashtra.gov.in. Maharashtra RTE admissions 2025-26: Eligibility details According to the official notification, under Section 12(c)(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, children from weaker and disadvantaged ... Read more

देहरादून. केंद्र सरकार ने स्कूलों में ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (Public Opinion On No Detention Policy) को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में अब कक्षा 5 और 8 के छात्रों को फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. इस फैसले ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दिया है. तमाम चर्चाओं के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के स्थानीय निवासियों और अभिभावकों ने लोकल 18 से इस मुद्दे पर अपनी राय साझा की. देहरादून की रिंकी सुधन ने कहा कि यह फैसला सराहनीय है. बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि खत्म हो गई ... Read more

कानपुर: उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने रविवार को कहा कि संसद जनकल्याण के लिए है और सदन के कामकाज के हर क्षण का उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाना चाहिए. धनखड़ यहां सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. उपराष्ट्रपति धनखड़ की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह संभल और मणिपुर में हिंसा जैसे विभिन्न मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आई है.  धनखड़ ने यहां कहा, “हम भारतीय संविधान को अपनाने की सदी की चौथी तिमाही में प्रवेश कर चुके हैं. इसलिए हमें यह संकल्प लेना ... Read more

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बताया है कि 2021-22 के दौरान देश में कुल 10 लाख 22 हजार 386 स्कूल काम कर रहे थे. इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी. शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कांग्रेस के हिबी ईडन के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2021-22 के दौरान देश में कुल तीन लाख 58 हजार 44 प्राइवेट स्कूल चल रहे थे. उन्होंने बताया कि उस दौरान देश में वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 82 हजार 480 थी. साल 2021-22 तक देश ... Read more

कैसे होगा छात्रों का चयन (RTE Admission Private School) ऐसे अभ्यर्थी जो 5 मार्च तक आवेदन करेंगे उन्हें संबंधित स्कूल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (Document Verification Under RTE Admission Process) प्रक्रिया में 9 मार्च 2024 तक शामिल होना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद छात्रों का चयन रेंडम लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस लॉटरी प्रक्रिया में जिन छात्रों का नाम आएगा उन्हें स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को SMS के जरिए जानकारी मिलेगी। दूसरे फेज के लिए 21 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद द्वितीय चरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन लिए ... Read more

कोटा। आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच विवाद में अभिभावक पिस रहा है। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में नर्सरी से एचकेजी तक विद्यार्थियों को एडमिशन तो दिलवा दिए लेकिन पुनर्भरण राशि कक्षा-एक से दे रही है। जबकि, निजी स्कूलों द्वारा प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों का पुनर्भरण किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, सरकार के हाथ खड़े कर देने से प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। क्या है मामलासत्र 2022-23 में निजी ... Read more

नई दिल्ली। कमजोर नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन इंडस एक्शन ने अपनी वार्षिक ब्राइट स्पॉट रिपोर्ट (बीएसआर) 2023 जारी की है, जिसमें भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम) के क्रियान्वयन से अब तक 60 लाख बच्चों को लाभ होने का पता चला है। 2009 में लागू आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया है। आरटीई अधिनियम सभी के लिए ... Read more

NEW DELHI: On Monday, the Delhi High Court requested responses from the Government of NCT Delhi, the Municipal Corporation of Delhi (MCD), and other relevant parties regarding a Public Interest Litigation (PIL). The PIL alleges the denial of statutory Right to Education (RTE) benefits to over 6 lakh students enrolled in Delhi government and MCD schools due to the absence of bank accounts.The court seeks clarification and action on the purported hindrance to RTE benefits for these students.The acting Chief Justice’s Bench heard the matter and issued notice to all the respondents. Respondents have been asked to file counter affidavit ... Read more

CHANDIGARH – Private school operators are expressing their concerns and organizing a protest in response to the recent circular issued by the Central Board of Secondary Education (CBSE).The budget private school sector is expressing concerns about this new circular, stating that it may have negative implications for the education system. Kulbhushan Sharma, President of the National Independent Schools Alliance (NISA), has vigorously advocated for private schools. He has expressed these concerns in a letter specifically addressed to the Chairman, Secretary, and Controller of Examinations at CBSE. The recently published circular on July 24, 2023, has sparked concerns regarding its potential ... Read more