Tag: Hijab ban case

बोम्मई ने कहा कि शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों ने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है और वह फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे. कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने कल (गुरुवार) विभाजित फैसला दिया था. इसके बाद, खंडपीठ ने उसे CJI के पास भेज दिया, ताकि मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सके और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुनी जा सके. इससे पहले अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुधांशु धुलिया ने मुस्लिम छात्राओं का पक्ष लिया था. बोम्मई ने कहा, “हिजाब विवाद ... Read more

SC ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 22 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में लगा हिजाब बैन जारी रहेगा या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद  22 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई की थी.  इस याचिका में कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि हिजाब बैन ... Read more

हिजाब मामले पर कर्नाटक सरकार का बयान कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी ‘‘धार्मिक पहलू” को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल कक्षा तक सीमित है. राज्य सरकार ने कहा कि यहां तक कि कक्षा के बाहर स्कूल परिसरों में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जोर देकर कहा कि राज्य ने केवल यह कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए वर्दी निर्धारित कर सकते हैं, जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. यह भी पढ़ें ... Read more

दवे ने कहा, “मेरे नजरिए में, स्कूल सबसे सम्मानित स्थान है. यह पूजा की जगह है.” नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच जनता दल (सेक्युलर) के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम ने मंगलवार को इस्लामिक हेडस्कार्फ़ की तुलना पल्लू से की. उन्होंने कहा, ” राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पल्लू से अपना सिर ढकती हैं, क्या यह PFI की साजिश है?”. ये बात उन्होंने उन आरोपों पर कहा, जो ये कहते हैं कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) राज्य में हिजाब बैन के खिलाफ हुए भारी विरोध के पीछे था.  यह भी ... Read more

कामत: नहीं, हम इसे नहीं ले रहे हैं, हर धार्मिक प्रथा जरूरी नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य इसे तब तक प्रतिबंधित कर सकता है, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य से खराब न हो. उदाहरण के लिए जब मैं एक नामम पहनता हूं, वरिष्ठ वकील के परासरन की तरह.  क्या यह अदालत में अनुशासन या मर्यादा को प्रभावित करता है? जस्टिस गुप्ता: आप ये तुलना नहीं कर सकते, कोर्ट की ड्रेस से तुलना नहीं हो सकती, पहले राजीव धवन ने पगड़ी का जिक्र किया,  यह एक आवश्यक पोशाक हो सकती ... Read more