Tag: Supreme Court

Domicile quota scrapped: SC orders NEET merit-based admissions for PG Medical courses | Mint

NEET PG Admission: In a landmark ruling on January 29, the Supreme Court of India declared domicile-based reservations for postgraduate (PG) medical courses unconstitutional, stating that such practices violate Article 14 of the Constitution, which guarantees the right to equality. A three-judge bench comprising Justices Hrishikesh Roy, Sudhanshu Dhulia, and SVN Bhatti asserted that state quota seats must be filled solely based on merit as determined by the National Eligibility cum Entrance Test (NEET). The court emphasised that residence-based reservations in PG medical admissions are impermissible, highlighting that “we are all domiciles in the territory of India. There is nothing ... Read more

कस्टडी पर सुनवाई के बीच SC ने अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे को बुलाया, VC पर सुनी उसकी बातें

नई दिल्ली: इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के बेटे को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे को आधे घंटे के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखना चाहा. इसके बाद बच्चे को वीसी के जरिए पेश किया गया. अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद उसकी मां अंजू देवी ने कोर्ट से अपने पोते को खुद को सौंपने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में ... Read more

JEE Advanced row: Supreme Court permits students to take exam who quit courses between 5-18 November | Mint

The Supreme Court on Friday allowed students – who dropped out of their courses between 5-18 November 2024 – to register for the JEE (Advanced), reported Indian Express. Passing the order, the bench of Justices B R Gavai and A G Masih noted a press release by the Joint Admission Board (respondent number 2) on 5 November 2024 which said the students who cleared their Class 12 board exams in 2023, 2024, and 2025 would be eligible to take the JEE(Advanced). However, it was withdrawn 13 days later. According to the fresh Joint Admission Board release, dated 18 November, only ... Read more

दादी बच्चे के लिए पूरी तरह अजनबी…: पोते की कस्टडी पर अतुल सुभाष की मां को SC से राहत नहीं

नई दिल्ली: पोते की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अतुल सुभाष की मां को अंतरिम राहत नहीं मिली है. बच्चे से मिलने की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादी बच्चे के लिए पूरी तरह अजनबी है. सुप्रीम कोर्ट ने निकिता और हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा मीडिया ट्रायल के जरिए मामले का फैसला नहीं होगा. कोर्ट में ट्रायल के जरिए होना है. बच्चे की कस्टडी मांगने ... Read more

Exclusive : जज ने सुनाई 2 वकीलों की रोचक कहानी, उनमें से एक राष्ट्रपति बने तो दूसरे CJI

नई दिल्ली: जज आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी निजी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक दुर्लभ दृश्य तब देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) ने अपने माता-पिता को याद किया. उन्होंने अपने पिता भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के लिए अपनी मां के आजीवन समर्थन को याद किया. इस दौरान उन्होंने बामुश्किल अपने आंसू रोके. जस्टिस नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं. उन्होंने बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एक सभा को संबोधित किया. प्रतिष्ठित लॉ स्कूल चीफ जस्टिस वेंकटरमैया ... Read more

4 साल का बच्चा कहां है किसी को नहीं मालूम… पोते की कस्टडी के लिए SC पहुंचीं अतुल सुभाष की मां

नई दिल्ली: बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद अब उनका परिवार पोते की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा है. अतुल की मां ने अपने 4 साल के पोते की कस्टडी के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. अतुल सुभाष की मां ने हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए शीर्ष अदालत ने न्याय की गुहार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ... Read more

गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी शिक्षिका, ट्रांसजेंडर होने की बात कह स्कूल से निकाला; सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर शिक्षिका को उसकी लैंगिक पहचान उजागर होने के बाद यूपी और गुजरात के निजी स्कूल से निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसको हम तय करेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर शिक्षिका ने याचिका दाखिल किया था. इसकी सेवा गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग निजी स्कूलों ने उसकी लैंगिक पहचान उजागर होने के बाद समाप्त कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब ... Read more

दिल्ली-NCR में GRAP-4 खत्म, अब ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में प्रदूषण पर रोक के लिए लगाई गई ग्रैप नियमों में ढील दी गई है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण -4 और चरण -3 को रद्द करने का निर्णय लिया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-दो प्रतिबंधों में जीआरएपी-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक को पार कर गया तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए ... Read more

NMC issues show cause notice to medical colleges for not providing details on stipend data – Times of India

The National Medical Commission (NMC) has issued a show-cause notice to several medical colleges for failing to submit details of stipends provided to undergraduate and postgraduate interns. The colleges have been directed to furnish the data for the financial year 2023-24 within three days of the notice. As per the report, 115 government colleges and 83 private colleges are yet to submit the information.The official notice reads, ‘The failure of these medical colleges in submitting the information reg. payment of stipend to the interns / residents is considered seriously, and the medical colleges as per the attached list who have ... Read more

दिल्ली के स्कूलों में जारी रहेगा हाइब्रिड सिस्टम, GRAP-4 हटाने को लेकर 2 दिसंबर तक फैसला ले CAQM: SC

नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में (Supreme Court) सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में अभी हाइब्रिड सिस्टम जारी रहेगा. साथ ही कोर्ट ने GRAP-4 हटाने को लेकर CAQM को 2 दिसंबर तक रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. पराली जलाने पर फिर फटकार उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी जीआरएपी के चरण चार के तहत पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में ‘पूरी तरह विफल’ रहे ... Read more