Tag: Supreme Court
'बिना ट्रायल के हिरासत में कब तक…' सुप्रीम कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत को लेकर ईडी से पूछे कड़े सवाल
(फाइल फोटो) नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बड़ा सवाल उठाते हुए पूछा कि आरोपी को बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में कब तक रखा जा सकता है? वह दो साल चार महीने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी केसों में सजा की दर 60-70 फीसदी होती तो समझ में आता है लेकिन सजा की दर बहुत कम है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ... Read more
Delhi-NCR schools: Conduct classes in ‘hybrid’ mode, orders CAQM after SC’s direction — Details Here | Mint
Hours after the Supreme Court urged the air quality panel to consider reopening schools in Delhi-NCR citing unavailability of air purifiers and lack of mid-day meals, the Commission for Air Quality Management (CAQM) on Monday night ordered that all classes upto standard 12 be conducted in hybrid mode. “State Govts in the NCR shall ensure that all classes upto 12th Standard are conducted in a “Hybrid” mode i.e., both in “physical” and also in an “online”, wherever online mode is feasible in the territorial jurisdiction of the NCT of Delhi and in the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam ... Read more
Delhi-NCR school reopening: Will physical classes start on Tuesday amid ‘poor’ AQI after SC push? Here’s what we know | Mint
As the air quality slightly improved in Delhi and the National Capital Region (NCR), schools in this region are preparing for resumption of physical classes after the Commission for Air Quality Management (CAQM) on Monday night ordered that all classes upto standard 12 be conducted in hybrid mode. “State Govts in the NCR shall ensure that all classes upto 12th Standard are conducted in a “Hybrid” mode i.e., both in “physical” and also in an “online”, wherever online mode is feasible in the territorial jurisdiction of the NCT of Delhi and in the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam Buddh Nagar ... Read more
देश के नए CJI को क्यों नहीं मिल रहा अमृतसर में 'मिसिंग' हुआ अपना घर, पढ़िए इसके पीछे की पूरी कहानी
CJI संजीव खन्ना अमृतसर में नहीं ढूंढ़ पाते हैं अपना पुराना घर नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के नए न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ले ली है. उन्होंने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है. डीवाई चंद्रचड़ 10 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं. संजीव खन्ना के निजी जीवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक कई ऐसी बातें है जो आम लोगों को पता है लेकिन उनसे जुड़ी एक बात ऐसी है जो शायद ही किसी को पता है. ये बात CJI खन्ना के घर से जुड़ी हुई है. दरअसल, CJI ... Read more
CJI बनने जा रहे जस्टिस खन्ना की क्यों बंद हो गई 10 किलोमीटर वाली मॉर्निंग वॉक, जानिए वजह
जस्टिस संजीव खन्ना को दी गई है सलाह CJI का नोटिफिकेशन आने के बाद अब उनको सलाह दी गई कि वो अकेले सैर पर ना जाएं बल्कि सुरक्षा कर्मी के साथ जाएं .लेकिन जस्टिस खन्ना ने तय किया कि वो PSO के साथ सैर करने नहीं जाएंगे.दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल के बाद सेंट सेटीफन कॉलेज से स्नातक और फिर डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री लेने वाले जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं और आज भी अपने स्कूल, कॉलेज और CLC के दोस्तों के संपर्क में हैं. यहां तक कि वो खुद ... Read more
कैसे बनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सर सैय्यद को क्यों लैला बनकर करना पड़ा नाटक?
नई दिल्ली: History of Aligarh Muslim University: देश-विदेश में नामचीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (History of AMU) इन दिनों सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने उसके अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है. यह फैसले से अलग हर किसी का को यह पता होना चाहिए कि 100 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का गौरवशाली इतिहास क्या है? आखिर क्यों कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की छाप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर है? आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए उसके दिग्गजों में AMU का कोई न कोई छात्र जरूर होगा. साथ ही सवाल ये भी है कि इसके संस्थापक सर सैय्यद अहमद खान ... Read more
टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
(फाइल फोटो) नई दिल्ली: राजस्थान में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी टीचर के खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू की जानी चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एफआईआर रद्द करने के फैसले को पलट कर रख दिया है. नाबालिग दलित छात्रा से हुई थी छेड़छाड़ इसके बाद आरोपी टीचर विमल कुमार ... Read more
UP मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में यूपी मदरसा एक्ट मामले (UP Madarsa Act Case) को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं. यूपी के मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का संगम है और इसे इसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए. ... Read more
मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court
वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मौजूदा कानून के मुताबिक, अगर पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया हो तो पत्नी उस पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती. यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सोमवार को याचिकाकर्ताओं की बहस पूरी हो चुकी है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी. दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. ... Read more
Karnataka half-yearly exam results on hold: Five reasons why boards should conduct mid-term examinations | – Times of India
Representational (ANI Photo) Karnataka‘s half-yearly exam results on hold: The Supreme Court on Monday, issued a directive to the Karnataka government, halting the release of half-yearly exam results for classes 8, 9, and 10 across the state’s districts until further notice.The ruling came from a bench comprising Justices Bela M. Trivedi and S.C. Sharma during a hearing on a plea that challenged the state’s decision to implement board exams for classes 5, 8, 9, and 11 under the Karnataka Secondary Education Examination Board (KSEAB).The court was made aware of the ongoing half-yearly board exams for Class 10, prompting the bench ... Read more