Tag: New Tax Regime

मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है. इस सपने को साकारनई दिल्ली करने लिए हमें फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए. आप कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए… फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ नजर आ रहा है. पॉलिसी रिफॉर्म या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए जरूरी है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यू इनकम टैक्स बिल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही हैं.  टैक्स रिफॉर्म से मतलब इनकम टैक्स में राहत से है. ... Read more

नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025-26 (Budget 20 में  बुजुर्गों, किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं का खास ख्याल रखा है. मिडिल क्लास पर छप्पर फाड़ कृपा बरसी है. आम आदमी को महंगाई से राहत मिली है. टैक्सपेयर्स को बिग सरप्राइज दिया गया है. अब 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत को समझते हुए इसके लिए भी ऐलान किए गए हैं. आइए 15 पॉइंट में समझते हैं बजट में सरकार ने ... Read more

इन्कम टैक्स रिटर्न,यानी ITR जुलाई, 2024 तक दाखिल करनी होगी, लेकिन टैक्स तो 31 मार्च, 2024 से पहले ही चुका देना चाहिए… नई दिल्ली: FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इनकम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा… सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और ... Read more

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ITR दाखिल करने की तारीख काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, और वित्तवर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) की ITR को विलंब शुल्क तथा जुर्माने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले फ़ाइल करना होगा. अब आम करदाता, यानी टैक्सपेयर को जो सबसे बड़ा असमंजस या कन्फ़्यूज़न होता है, वह यही होता है कि 23 जुलाई को आने वाले पूर्ण बजट में कोई राहत मिलेगी या नहीं. तो इसका जवाब है कि आम चुनाव से पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट या 23 जुलाई को पेश होने जा रहे आम बजट 2024 में ... Read more

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पिछले साल, यानी बजट 2023 की स्पीच के दौरान मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास को इन्कम टैक्स (Income Tax) में राहत देने के लिए ₹7 लाख से कम सालाना आमदनी वाले टैक्सपेयरों को टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी थी, जबकि उससे पहले यह छूट सिर्फ़ उन्हें मिलती थी, जिनकी सालाना आमदनी ₹5 लाख से कम होती थी. इस राहत घोषणा में सबसे ज़रूरी और गौरतलब प्वाइंट यह था यह छूट सिर्फ़ उन करदाताओं को दी जानी है, जो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) अपनाएंगे, और पुरानी टैक्स ... Read more

पिछले साल, यानी आम बजट 2023 में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे. वित्तमंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था को डीफ़ॉल्ट व्यवस्था घोषित कर दिया था, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म नहीं किया था. यानी करदाता अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुन सकेंगे. इस व्यवस्था के तहत लाइफ इंश्योरेंस, PPF, बच्चों की स्कूल फ़ीस आदि के अलावा होम लोन पर ब्याज़, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या मकान किराया भत्ता जैसी छूट हासिल करते रहने के इच्छुक लोग पुरानी दरों पर ही टैक्स जमा कराते रह सकेंगे. आइए, ... Read more

इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बचत करें : इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत तनख्वाह में से कटने वाला आपका प्रॉविडेंट फंड, 80CCC के तहत पेंशन फंड में जमा कराई गई राशि, जीवन बीमा पॉलिसी का जमा करवाया प्रीमियम, NSC, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में किया गया निवेश, पुराने NSC का Accrued ब्याज, PPF, यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड या लोक भविष्य निधि में किया गया निवेश, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP), बच्चों की ट्यूशन फीस, 5 साल से अधिक अवधि के फिक्स्ड डिपॉज़िट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, होम लोन पर चुकाया गया मूलधन, सुकन्या समृद्धि योजना आदि ... Read more