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नई दिल्ली। भारत का आदिवासी समुदाय 2014 से पहले एक कठिन संघर्ष का सामना कर रहा था, उनका संघर्ष काफी हद तक देश की नजरों से दूर था। दशकों तक, वे हाशिए पर रहे, उन्हें नजरअंदाज किया गया और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता के बिना उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कई आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और आर्थिक अवसर, सुविधाएं या तो न्यूनतम थीं या मौजूद ही नहीं थीं। लेकिन 2014 के बाद, एक परिवर्तनकारी बदलाव हुआ। मोदी सरकार की आदिवासी समुदायों पर केन्द्रित पहलों ने ना केवल आदिवासियों की जरूरतों को स्वीकार किया, बल्कि इन ... Read more