जिस मस्जिद को लेकर फैली हिंसा, बुलडोजर चलने से पहले हो गया था यह एक्शन

हल्द्वानी: उत्तराखंड का हल्द्वानी गुरुवार को अचानक हिंसा भड़क गई. पत्थरबाजी-आगजनी और गोलीबारी भी हुई है. हिंसा में 60 लोग जख्मी हो गए हैं. बता दें कि हिंसा नगर निगम द्वारा ‘अवैध’ रूप से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करने के बाद हिंसा फैल गई. घायलों में हल्द्वानी के एसडीएम (अनुमंडलाधिकारी) भी शामिल हैं.

हालांकि जिस मदरसा एवं मस्जिद को ध्वस्त किया गया है उसका नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था. इसके बार में बात करते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि ध्वस्त किया गया मदरसा तथा नमाज स्थल पूरी तरह से अवैध है.

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कैसे भड़की हिंसा?
उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित तीन एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में ही कब्जा ले लिया था और अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था जिसे आज ध्वस्त किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही एक बुलडोजर ने मदरसे और मस्जिद को ढहाया, भीड़ ने पुलिसकर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव किया, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए.

अराजक तत्वों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर हल्का बल प्रयोग किया. अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, भीड़ द्वारा पुलिस गश्ती कार सहित कई वाहनों को आग लगाने से तनाव बढ़ गया. उन्होंने बताया कि देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी गई, जिससे कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया.

पुलिस ने बताया कि पथराव करने वाले अराजक तत्वों की पहचान की जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों तथा कार्मिकों पर हुए हमले एवं क्षेत्र में अशान्ति फैलाने की घटना को गम्भीरता से लेते हुए अधिकारियों को शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए.

देहरादून में अपने आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए. (भाषा इनपुट के साथ)

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