Rajasthan Budget: दिया कुमारी कल पेश करेंगी अंतरिम बजट, जानिए क्या क्या घोषणाएं होना संभव

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी गुरुवार को विधानसभा में 11:00 बजे बजट पेश करेंगी। बजट में युवा, किसान और महिला वर्ग के लिए कई सौगातों का पिटारा खुलेगा। अप्रैल में में होने वाले लोकसभा चुनाव के मध्य नजर इस बजट में कई लोग लुभावनी योजनाओं के जरिए भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश करेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का यह पहला बजट होगा। हालांकि यह अंतरिम बजट होगा। पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। सरकार अप्रैल से लेकर जुलाई तक के खर्चों के लिए लेखानुदान पेश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। दीया कुमारी ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान (बजट) को अन्तिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्णा कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल एवं निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा उपस्थित थे।

ये घोषणा होने के आसार

  • युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणा
  • डीजल-पैट्रोल पर वैट कम करने के लिए कमेटी बनाने का एलान
  • चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर आयुष्मान योजना में 10 लाख तक मुफ्त इलाज की घोषणा
  • उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में समान नागरिकता बिल UCC लाने की घोषणा
  • कस्टमाइज पैकेज लेने उधोगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता
  • अस्पतालों में गुजरात की तर्ज पर हर वार्ड में एक वॉलंटियर नियुक्ति की घोषणा
  • कर्मचारियों की पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने पर घोषणा के आसार
  • स्टार्टअप के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना संभव
  • पूर्वी राजस्थान के लिए घोषणाएं संभव, सरसों और अमरूद उत्पादकों के लिए भी घोषणा संभव
  • गाय पालने की योजना के लिए सब्सिडी  योजना की घोषणा
  • किसानों को एमएसपी पर बोनस बढ़ाने की घोषणा
  • सोलर पैनल और सेमी कंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगाने वालों के लिए खास प्रोत्साहन योजना
  • किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना का दायरा बढ़ सकता है
  • PKC और ईआरसीपी के लिए बजट का प्रावधान
  • गहलोत राज में खोले गए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को मर्ज करने की घोषणा हो सकती है। जिन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे और सुविधाएं नहीं हैं उन्हें मर्ज करने की घोषणा हो सकती है।
  • रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा

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