Tag: राष्ट्रीय शिक्षा नीति

तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही…NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर द्रमुक सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दल पर तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई और लोकसभा में प्रश्नकाल का सामान्य तरीके से आरंभ हुआ, लेकिन पीएमश्री योजना को लेकर द्रमुक सांसद टी सुमति के पूरक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब के बाद द्रमुक सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. सुमति ने पीएमश्री योजना के ... Read more

तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

केंद्र सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)  को लागू किया था. इस नीति का मकसद देश में शिक्षा को बेहतर बनाना और उसे विनियमित करना है. यह नीति, ग्रामीण और शहरी भारत में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को कवर करती है. लेकिन 5 साल बीतने के बाद भारत के तीन राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी तक लागू नहीं की जा सकी है. इन राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की त्रि-भाषा पाठ्यक्रम को लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है. बताया जा रहा है कि इस याचिका पर ... Read more

उत्तराखंड के सभी स्कूलों में बनेगी 'अपार आईडी', छात्रों को मिलेगी यूनिक डिजिटल पहचान

Dehradun: वन नेशन वन आईडी की तर्ज़ पर राजधानी देहरादून समेत राज्य के सभी जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ‘अपार आईडी’ बनाई जा रही है. यह छात्रों का डिजिटल आईडी कार्ड है. ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्ट्री यानि APAAR ID का मकसद सभी छात्रों के लिए एक खास पहचान प्रणाली को विकसित करना है. यह पहल केंद्र के वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है. देहरादून समेत विकासनगर, चकराता, कालसी, त्यूणी में भी बच्चों की ये विशेष डिजिटल आईडी तैयार की जा रही है. देहरादून जनपद की बात की जाए तो अभी तक 14 प्रतिशत बच्चों का ... Read more

कर्नाटक नवंबर तक NEP लागू करने को तैयार, 20,000 आंगनबाड़ियों में शुरु होगी पायलट परियोजना

पहले चरण में इसे 20,000 आंगनवाड़ी/स्कूलों में शुरू किया जाएगा.  बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) को नवंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है और पहले चरण में इसे 20,000 आंगनवाड़ी/स्कूलों में शुरू किया जाएगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री बी सी नागेश और महिला और बाल विकास मंत्री हलप्पा अचर ने गुरुवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. नागेश ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) सितंबर में प्राप्त होने की संभावना है. यह भी पढ़ें उन्होंने कहा ... Read more

उच्च शिक्षा में निकट अवधि के जोखिम नौकरियों के पुनरुद्धार के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं

भारत ने हाल के वर्षों में राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का प्रसार देखा है। इस घटना, आलोचकों को डर है, पिछले साल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वर के साथ एक आधिकारिक मुहर लग गई। लेकिन जैसे-जैसे देश कोविड -19 संकट से उबरता है, बहुत महंगी निजी उच्च शिक्षा का खुला आलिंगन कुशल रोजगार पैदा करने के रास्ते में आ सकता है, विशेषज्ञों का कहना है। भारत में 2019-20 तक 327 राज्य निजी विश्वविद्यालय थे, चार वर्षों में 66% की छलांग और सभी विश्वविद्यालयों में 32% हिस्सेदारी, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है। केवल एक अन्य श्रेणी ... Read more

एनईपी की पहली वर्षगांठ पर 10 शिक्षा योजनाओं का अनावरण करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के एक वर्ष का जश्न मनाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कम से कम 10 योजनाओं का अनावरण करेंगे, जिसमें तृतीयक शिक्षा में एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) शामिल है, जो स्कूल के लिए एक योग्यता-आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। क्षेत्र, और भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रूपरेखा। प्रधान मंत्री कार्यालय ने बुधवार को कहा, “प्रधानमंत्री एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करेंगे जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए ... Read more