Tag: Gujarat Government

GANDHINAGAR: The Gujarat government on Thursday told the legislative assembly that more than 44 per cent seats in various engineering colleges, including self-financed institutes, in the state, which comes to more than 62,000 seats, remained vacant in 2023. The data tabled in the House also revealed that more than 32 per cent or 7,742 seats of Master of Business Administration (MBA) and Master of Computer Application (MCA) courses remained vacant in the previous year.Responding to a set of questions raised by Congress MLAs during the Question Hour on Thursday about the vacant seats in colleges offering technical and professional courses, ... Read more

उन्होंने कहा कि कुल परिव्यय में से करीब 2.14 लाख करोड़ या 64.43 प्रतिशत ‘विकासात्मक व्यय’ के लिए आवंटित किया गया है, जबकि 83,000 करोड़ रुपये या 25.1 प्रतिशत गैर-विकासात्मक व्यय में जाएगा.  वित्त विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.पी. गुप्ता ने बाद में पत्रकारों से कहा कि गुजरात का सार्वजनिक ऋण राज्य के 24 लाख करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 15 प्रतिशत है, जो 3.6 लाख रुपये है. राज्य सरकार ने 146.72 करोड़ के अनुमानित अधिशेष के साथ बजट पेश किया. बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है.  देसाई ने अपने बजटीय ... Read more

सुप्रीम कोर्ट. नई दिल्ली : जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.   गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में लोगों को बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में ... Read more

गुजरात हाई कोर्ट ने हालांकि इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने स्कूलों में भगवद् गीता को प्रार्थना कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों में श्लोक पाठ के रूप में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. हाई कोर्ट ने हालांकि इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार से 18 अगस्त तक जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया. यह ... Read more