देहरादून. उत्तराखंड में इस साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस मसले पर बात की. रावत ने उन्हें शिक्षा विभाग में एनईपी-2020 लागू करने के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित भी किया. इस पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति दी है. रावत ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पीएम-श्री योजना सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. देश में उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां विद्यालयी शिक्षा में एनईपी को लागू कर दिया गया है. इसकी सराहना देशभर में हो रही है.
इस मौके पर रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा में भी इसी सत्र से सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर एनईपी लागू कर दी जाएगी. इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारम्भ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे. इसके लिए देहरादून में सितम्बर महीने में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. पीएम-श्री योजना के तहत देशभर के 14500 विद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाए जाने पर उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पीएम-श्री योजना से न सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों के स्कूलों की सूरत बदलेगी, बल्कि छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मुहैया हो सकेगी.
इन मसलों पर भी हुई चर्चा
शिक्षा मंत्री रावत ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान एचएनबी गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर भी चर्चा की. साथ ही एनआईटी सुमाडी में चल रहे निर्माण कार्यों से भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराया. इसके अलावा उन्होंने रूसा फेज-2 के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष राशि को जारी करने की मांग भी धर्मेंद्र प्रधान से की है. इस पर केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक रूख अपनाते हुए शीघ्र अवशेष राशि जारी करने का आश्वासन दिया. साथ ही, उन्होंने रूसा फेज-3 से संबंधित निर्माण कार्यों की डीपीआर शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजने को कहा.
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FIRST PUBLISHED : September 10, 2022, 08:57 IST