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CEO in the classroom: Colleges snap up c-suite execs in rankings race
Universities are tapping search firms to recruit c-suite level executives and expat academics for the roles of dean, vice-chancellor, business administration head and provost, multiple industry officials said, with the hiring spree already yielding key appointments. “Colleges are recruiting expensive and top talent for these posts so that they are able to increase their funding, get quality research papers done, improve their rankings and up their collaboration with international academic partners and industry as well,” said Suchindra Kumar, partner and leader for education at consulting firm PwC India. Also read | Why elite MBA graduates are struggling to find jobs ... Read more
इस बार भी भंवर में फंसेगी छात्रों की नैया!
कोटा। कॉलेज एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित सरकारी कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था फिर से बेपटरी होने की कगार पर है। हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा से पहले ही विद्या संबल पर लगे शिक्षकों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जबकि, हाड़ौती के अधिकतर राजसेस कॉलेजों में अब तक 40 से 50% कोर्स ही पूरे हो सके हैं। जबकि, सत्र 2024-25 में खुले नए कॉलेजों में तो 60 प्रतिशत कोर्स अधूरे हैं। जबकि, यूजी प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम आगामी जनवरी माह में होने हैं। इसके बावजूद अतिथि शिक्षकों को हटाने की तैयारी की जा रही है। ... Read more
डेढ़ माह में परीक्षा, कक्षाएं खाली, बढ़ी धड़कनें
क ोटा। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का काउंट-डाउन शुरू हो गया है। इसी के साथ विद्यार्थियों की धड़कनें भी तेज हो गई है। क्योंकि, डेढ़ माह बाद सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने हैं लेकिन संभाग के दस राजकीय महाविद्यालयों में आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विषयों की कक्षाएं नहीं लग रही। ऐसे में परीक्षा से पहले सिलेबस पूरे नहीं होने की चिंता से विद्यार्थी तनाव से गुजर रही है। दरअसल, हाड़ौती के चारों जिलों में करीब 44 सरकारी महाविद्यालय हैं। जिनमें से 10 ऐसे हैं जहां आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है। मजबूरन, ... Read more
सेमेस्टर तक सिमट कर रह गई नई शिक्षा नीति
कोटा। हाड़ौती के उच्च शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति लागू हुए दो साल बीत चुके हैं। लेकिन, यूनिवर्सिटी व महाविद्यालय अब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी लागू नहीं कर पाई। वजह, बुनियादी सुविधाएं और इंफ्रस्ट्रेक्चर का अभाव। कोटा यूनिवर्सिटी ने आपाधापी में न्यू एजुकेशन पॉलीसी 2020 लागू तो कर दी लेकिन उसके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी। नई शिक्षा नीति के नाम पर सिर्फ सेमेस्टर प्रणाली ही लागू किया गया, जो विद्यार्थियों पर बोझ बन गया और मल्टीपल सब्जेक्ट च्वाइस, क्रेडिट सिस्टम व मल्टीपल एंट्री-एक्जिट जैसी सुविधाएं पहुंच से दूर हो गई। कोटा संभाग ... Read more
यूनिवर्सिटी में नहीं हो सुनवाई तो सीधे लोकपाल से करें सम्पर्क
कोटा। विश्वविद्यालय में किसी भी स्तर पर विद्यार्थी की सुनवाई नहीं होती है, कमेटी समस्याओं का निवारण नहीं करती है तो स्टूडेंट्स परेशान न हों, वे सीधे लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी व्यक्तिगत, ई-मेल व व्हाट्स एप के माध्यम से लोकपाल को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। विश्वविद्यालय में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाने, अनियमितताओं पर लगाम कसने और विद्यार्थियों का सर्वागिंण विकास ही पहली प्राथमिकता है। यह कहना है, जय मिनेश यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त लोकपाल एमएल गुप्ता का। गुप्ता 25 साल से कोटा में जेडीबी कॉलेज में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, कोटा यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक सचिव, अकेडमिक काउंसलिंग ... Read more
अब कॉलेजों में दो बार होंगे एडमिशन, दो बार प्लेसमेंट
कोटा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर उच्च शिक्षण संस्थानों को साल में दो बार एडमिशन किए जाने की इजाजत दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कॉलेजों व यूनिवर्सिटीज में दो बार एडमिशन हो सकेंगे। पहला सत्र जुलाई-अगस्त में तो दूसरा, जनवरी-फरवरी में शुरू होगा। दोनों सत्र 12-12 महीने के होंगे। दोनों में दो बार प्रवेश और दो बार फाइनल परीक्षा होगी। वहीं, विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के भी दो बार मौके मिलेंगे। यह व्यवस्था जनवरी-2025 के सत्र से लागू होगी। यूजीसी के इस फैसले से विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन, पोस्ट ... Read more
प्रदेशभर के महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की जल्द होगी कार्रवाई: भजनलाल
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी। कॉलेज शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों में एसीपी एवं सीएस के लाभ से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं, उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाएगा। भविष्य में प्रतिवर्ष एसीपी और सीएस लाभ के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। शर्मा टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) के 62वें प्रांतीय ... Read more
Bihar government suspends plus two-intermediate classes in colleges | – Times of India
The Bihar government has announced the suspension of plus two (intermediate) classes in colleges affiliated with various universities across the state. According to agency reports, in a notification issued late Wednesday evening, the Education Department stated that, while these classes were discontinued at Patna University about a decade ago, the practice will now be discontinued at colleges affiliated with other universities beginning with the academic session in April of this year.According to the notification, intermediate education in all three streams (arts/humanities, science, and commerce) will now be taught only in higher secondary schools beginning with the new session.The department also ... Read more
अब कॉलेजों में छात्रों को करनी होगी इंटर्नशिप, डिग्री में जुड़ेंगे क्रेडिट
कोटा। कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुश खबरी है। डिग्री से पहले अब उन्हें इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप करनी होगी। जिससे उनमें किताबी ज्ञान के साथ ग्राउंड लेवल पर जॉब के दौरान आवश्यक स्किल डवलप हो सकेगी। साथ ही पढ़ाई के दौरान ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इंटर्नशिप से बाजार की डिमांड से रूबरू होने से कम्पनी में काम करने का तरीका, इंटरव्यू देने, ड्रैसअप व जरूरी स्किल का ज्ञान हो सकेगा। कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें रोजगार के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और रोजगार की राह आसान हो सकेगी। दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान ... Read more
Colleges weigh new admissions strategies
Colleges have considered applicants’ race in admission decisions for decades. Starting next year, that could be curtailed or even illegal, depending on the outcome of cases before the Supreme Court. So college-admissions officials are rushing to figure out what it would mean to enroll a diverse class of students if the law changes.
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