Category: राजस्थान
राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला-बाड़मेर में राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन, भजनलाल ने कहा- डबल इंजन की सरकार आधी आबादी को हर क्षेत्र में बना रही आत्मनिर्भर
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार की नींव को मजबूत करने वाली महिलाएं हमारे समाज की धुरी हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही हैं और आधी आबादी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। सीएम मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस ... Read more
हैण्डपम्प वेटिलेंटर पर, पेयजल संकट गहराया
पनवाड़। खानपुर उपखंड की आकोदिया ग्राम पंचायत के गणेशपुरा गांव में ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण लगभग पांच वर्षों से हेडपंप मरम्मत के अभाव में खराब होकर जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए तपती गर्मी चिलचिलाती धूप में पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मोहल्लेवासियों ने कई बार ग्राम पंचायत को अवगत भी कराया लेकिन हेडपंप की मरम्मत नहीं हो पाई । गणेशपुरा गांव निवासी चौथमल प्रजापति,राकेश कुमार सहित अन्य लोगों का कहना है कि गणेशपुरा गांव से आकोदिया तक जाने वाली संपर्क ... Read more
निजी स्कूल संचालक न तो कानून मानते हैं और न सरकारी आदेश : फीस में की 20 फीसदी तक बढ़ोतरी, अभिभावकों पर बढ़ा बोझ
जयपुर। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले ही निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी चर्चा का विषय बन गई है। जयपुर के अधिकांश निजी स्कूलों ने 15 से 20 फीसदी तक फीस बढ़ा दी है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। जयपुर के कई बड़े निजी स्कूलों की फीस में 20 से 25 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। फीस एक्ट 2017 का हो रहा उल्लंघन राज्य सरकार ने स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए साल 2017 में फीस एक्ट लागू किया था। फीस एक्ट के तहत बिना पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन (पीटीए) की सहमति ... Read more
दिव्या मोहनानी को न्याय की मांग : मानसरोवर में सिंधी समाज का विशाल प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करने की दी चेतावनी
जयपुर। मानसरोवर स्थित थड़ी मार्केट चौराहे पर सिंधी समाज द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सिंधी एकता मंच समिति के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने सरदार पटेल पब्लिक स्कूल की छात्रा दिव्या मोहनानी को न्याय दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने थड़ी मार्केट चौराहे से स्कूल तक मार्च निकालकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए एडिशनल एसपी ललित शर्मा, एसीपी आदित्य काकड़े सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सिंधी एकता मंच समिति के मुख्य संरक्षक तुलसी त्रिलोकानी और अध्यक्ष जय किशन ... Read more
असर खबर का – प्रदेश के 56 लाख विद्यार्थियों के खाते में आएंगे यूनिफॉर्म खरीदने के 800 रुपए
कोटा। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। यूनिफॉर्म का 8 माह का इंतजार चंद दिनों में खत्म होने वाला है। अब सरकार प्रदेश के 56 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस राशि से अभिभावक दो गणवेश खरीद सकेंगे। दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा 27 मार्च को कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) खरीदने के लिए उनके जनाधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ करेंगे। डीबीटी के जरिए ... Read more
राजस्थान रा 7 लाख टाबर अब पढ़ैला मायड़ भासा रै मायं, खुलैली अलग वैदिक पाठशालावां
जयपुर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के दूसरी कक्षा तक के नन्हे बच्चों को शिक्षा विभाग प्रदेश की स्थानीय भाषा सिखाने के लिए इन्हीं में पाठ्य पुस्तकें लाने जा रहा है। प्रदेश में अलग-अलग हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं के हिसाब से पुस्तकें तैयार होंगी। जैसे हाड़ौती, ढूंढाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ब्रज इत्यादि भाषा में स्कूली किताबें लाने के लिए शिक्षा विभाग इसका शब्दकोश बनाने में लगा है। इसके कम्पलीट होने के बाद बाल वाटिका (नर्सरी) से दूसरी कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 7 लाख बच्चों को स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। वहीं सरकार शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कृति-धर्म ... Read more
पोक्सो और त्वरित न्यायालयों में तीन लाख से अधिक मामलों का निपटारा, न्याय विभाग दुष्कर्म और पोक्सो से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कर रहा है एफटीएससी की स्थापना
नई दिल्ली। बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए देश में 404 पोक्सो अदालतों सहित 754 त्वरित अदालतें कर रही है जिन्होंने तीन लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संसद में पेश एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। न्याय विभाग दुष्कर्म और पोक्सो से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए विशेष पोक्सो अदालतों सहित त्वरित विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना की योजना लागू कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के ... Read more
सांसद मंजू शर्मा के साथ जिला कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड की प्रगतिरत परियोजनाओं का किया निरीक्षण
जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को विरासत को सहेजते हुए विकास कार्य करवाने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने, चौगान स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य 20 अप्रेल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद मंजू शर्मा के साथ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की प्रगतिरत परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉ. सोनी ने क्रीड़ा परिषद के अधिकारियों को आमजन एवं खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए फुटबॉल मैदान के आसपास सिंथेटिक जॉगिंग ट्रेक निर्माण करने, बास्केटबॉल कोर्ट के बेहतर रखरखाव एवं एसएमएस स्टेडियम की तर्ज पर पीपीपी मोड के माध्यम से ... Read more
भजनलाल शर्मा ने की घोषणा : राजस्थान में खुलेंगे 50 नए प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगे प्रस्ताव
जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है और नए विद्यालयों के लिए स्थानों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर उनके जिले में नए विद्यालयों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इन प्रस्तावों में संबंधित स्थानों पर 6 से 11 वर्ष के बच्चों ... Read more
शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम : लिखित परीक्षा में 50% से कम अंक आने पर शिक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई, पढ़े और क्या-क्या बोले शिक्ष मंत्री मदन दिलावर
जयपुर। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब स्टूडेंट्स के सेशनल मार्क्स (सत्रांक) के आधार पर टीचर्स का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक द्वारा स्टूडेंट्स को 100% सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उनके लिखित परीक्षा में 50% से कम अंक आते हैं, तो शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक के खिलाफ जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेशनल मार्क्स पर निगरानीशिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अटाया कि सेशनल मार्क्स स्टूडेंट्स के फाइनल रिजल्ट का हिस्सा होता हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ... Read more