Tag: सुप्रीम कोर्ट

Bharat Bandh Today Live: दिल्ली में भारत बंद का कोई असर नहीं, सभी 700 बाजार खुले, राजस्थान में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद

देशव्यापी भारत बंद का दिल्ली में कोई असर नहीं होगा. व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ( सीटीआई ) चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि हमने कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, चावड़ी बाजार, सदर बाजार,  करोल बाग, कमला नगर, कनोट प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, आदि 100 से ज्यादा बाजारों के एसोसिएशन्स से मामले पर चर्चा की. सभी का कहना है कि भारत बंद को लेकर किसी ने भी व्यापारी संगठनों से न ही संपर्क किया है और ना ही समर्थन मांगा है. इसलिए दिल्ली के सभी ... Read more

कक्षा 5 की पढ़ाई के दौरान बेंत से हुई पिटाई की घटना कभी नहीं भूल पाए CJI डीवाई चंद्रचूड़

सीजेआई ने कहा, जिस तरह से लोग बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वह उनके दिमाग पर स्थायी प्रभाव डालता है. नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ पांचवी क्लास की पढ़ाई के दौरान स्कूल में हुई एक घटना को कभी नहीं भूलेंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने खुलासा किया है कि एक दिन ऐसा है जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे. उस दिन स्कूल में एक छोटी सी भूल के लिए टीचर ने उनके दोनों हाथों पर बेंत से पिटाई की थी. इतना ही नहीं वे टीचर से आग्रह करते रहे कि हाथों पर ... Read more

Exculsive: पिता के फैसले को बदलने के सवाल पर NDTV से क्‍या बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़

खास बातें आम नागरिकों की सुविधा के लिए न्यायपालिका को आधुनिक बनाना है- CJI न्‍यायपालिका में आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब अपने पिता के एक निर्णय को बदला… नई दिल्‍ली : चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud) ने एनडीटीवी को दिये खास इंटरव्‍यू में कई मुद्दों पर अपने विचार रखे. उन्होंने बात कहा कि आने वाले सालों में न्‍यायपालिका में भी आधुनिकता देखने को मिलेगी, इस पर काम भी हो रहा है. हालांकि, उन्‍होंने जोर देकर कहा कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए न्यायपालिका को आधुनिक बनाना है.  ... Read more

PM मोदी ने आर्टिकल 370 और 35(A) पर SC के फैसले के बाद लिखा लेख, यहां पढ़ें

वहीं एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) पर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाया है. इसने भारत के लोगों के बीच एकजुटता के बंधन को भी मजबूत किया है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ विचार लिखे हैं. ये भी पढ़ें-“PoK को आजाद कराने का समय…अनुच्छेद 370 अब इतिहास” : VHP नेता आर्टिकल 370 और 35(A) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना और मजबूत हुई है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में आए बदलाव पर पढ़िए मेरा यह आलेख…https://t.co/UBcwLqo8OA — Narendra Modi (@narendramodi) December ... Read more

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (फाइल फोटो). खास बातें यूपी में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जमीन लीज पर दी थी करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का किराया 100 रुपये सालाना सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा नई दिल्ली : आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के ... Read more

जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट. नई दिल्ली : जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.   गुजरात सरकार ने हलफनामे में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में लोगों को बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में ... Read more

दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर यूपी सरकार से SC नाराज, लगायी फटकार

नई दिल्ली: देश भर के सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा दाखिल हलफनामे पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर आपसे आपका विभाग नही चल पा रहा है तो हम दूसरी एजेंसी को नियुक्त कर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष जरूरतों वाले दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील मामला है. यह मामला उन बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सहारा है. ऐसे में सरकारों को इस मामले में गम्भीरता से कदम ... Read more

कर्नाटक हिजाब बैन पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

प्रतीकात्मक फोटो. नई दिल्ली : कर्नाटक हिजाब बैन (Karnataka hijab ban) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को फैसला सुनाएगा. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का फैसला सही था या नहीं. 22 सितंबर को दस दिन चली सुनवाई के बाद पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा था. कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई  हुई. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 6  मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की है. गुरुवार को सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा. ... Read more

कर्नाटक हिजाब बैन पर गुरुवार को आ सकता है SC का फैसला, 10 दिन तक हुई थी केस पर बहस

कर्नाटक के स्कूलों- कॉलेजों में हिजाब (Karnataka Hijab Ban) पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court )के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना फैसला सुना सकता है. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिनों की दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गुप्ता 16 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं. यह भी पढ़ें ... Read more

धार्मिक पहलुओं को नहीं छुआ, हिज़ाब प्रतिबंध केवल कक्षाओं में : कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से कहा

हिजाब मामले पर कर्नाटक सरकार का बयान कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी ‘‘धार्मिक पहलू” को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल कक्षा तक सीमित है. राज्य सरकार ने कहा कि यहां तक कि कक्षा के बाहर स्कूल परिसरों में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने जोर देकर कहा कि राज्य ने केवल यह कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए वर्दी निर्धारित कर सकते हैं, जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. यह भी पढ़ें ... Read more