Tag: Allahabad High Court

इलाहाबाद (यूपी): अक्सर आपने लोगों को न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार एक छठी क्लास की छात्रा ने अपना एडमिशन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने छात्रा के दाखिल स्पेशल अपील डिफेक्टिव पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे की उम्र उसके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर निर्धारित की जाएगी, न कि किसी मेडिकल रिपोर्ट से. छात्रा ने स्कूल में क्लास-6 में एडमिशन नहीं मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ... Read more

लखनऊ: यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को नये सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी. 69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी अभ्यर्थियों की नई सूची आरक्षण कानून के तहत सूची तैयार की जाए. ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का. कोर्ट ने अभ्यर्थियों की तरफ़ से दायर याचिका पर फ़ैसला देते हुए यूपी सरकार को कहा है कि मेरिट में आने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखते हुए सूची तैयार की जायेगी. कोर्ट ने शासन से तीन महीने में प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. ... Read more

NEW DELHI: In a relief to approximately 17 lakh madarsa students, the Supreme Court on Friday stayed an Allahabad High Court order that repealed the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004, calling it “unconstitutional” and a violation of the principle of secularism. A three-judge bench led by Chief Justice D Y Chandrachud issued notices to the Centre, the Uttar Pradesh government, and others on the petitions challenging the high court order, noting that the issues raised in the petitions warranted further consideration. “The object and purpose of Madarsa board is regulatory in nature and the Allahabad HC is ... Read more

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.  सलमान खुर्शीद ने कहा, “यह एक दूरगामी स्थिति है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के उद्देश्य और मदरसा शिक्षा की पृष्ठभूमि में बहुत विस्तार से विचार किया है. तथ्य यह है कि मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं है, बल्कि इसका अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक विषयों से काफी कुछ लेना-देना है.”  उन्‍होंने कहा, “”छात्रों और ... Read more

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था.  सलमान खुर्शीद ने कहा, “यह एक दूरगामी स्थिति है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के उद्देश्य और मदरसा शिक्षा की पृष्ठभूमि में बहुत विस्तार से विचार किया है. तथ्य यह है कि मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं है, बल्कि इसका अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक विषयों से काफी कुछ लेना-देना है.”  उन्‍होंने कहा, “”छात्रों और ... Read more

LUCKNOW: The Allahabad High Court ruled Friday that the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004, is “unconstitutional” and violates the principle of secularism, and ordered the state government to accommodate current students in the formal schooling system. A division bench of the Lucknow bench, comprising Justice Vivek Chaudhary and Justice Subhash Vidyarthi, declared the law ultra vires in response to a writ petition filed by Anshuman Singh Rathore.In his reaction to the order, UP Madrasa Education Board Chairman Iftikhar Ahmed Javed said the board will study the decision and decide the further course of action.“Now after 20 years, ... Read more

The Allahabad high court’s Lucknow bench on 21 March declared the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004 as ‘unconstitutional’, reported Hindustan Times. The bench also directed the Yogi Adityanath-led State government to accommodate students studying in Madarsas in other schools. The Lucknow bench comprised Justice Vivek Chaudhary and Justice Subhash Vidyarthi. They passed an order on a petition filed by Anshuman Singh Rathore, who challenged the constitutional validity of the Act and certain provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012, said the report. ALSO READ: Gyanvapi case: Allahabad HC dismisses plea ... Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की रिट याचिक खारिज कर दी. प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की लीज रद्द करने के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी. यह निर्णय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ द्वारा पारित किया गया. इससे पूर्व, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील और प्रदेश के महाधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद 18 दिसंबर, 2023 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने बिना कारण ... Read more

नई दिल्ली: आजम खान मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट (Maulana Mohammad Johar University Trust) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ट्रस्ट ने यूपी सरकार के लीज के रद्द करने वाले फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया. यूपी सरकार के ट्रस्ट की लीज को रद्द करने के फैसले को अदालत ने बरकरार रखा है.   यह भी पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के मौलाना मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के ... Read more

Allahabad HC Recruitment 2020: इलाहाबाद हाईकोर्ट में होंगी 3932 भर्तियां, ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी नई दिल्ली: Allahabad HC Recruitment 2020: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में ग्रुप-सी और ग्रुप डी पदों (Group-C and Group-D posts) के लिए भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic पर जाकर भर्ती परीक्षा शेड्यूल (Group-C and Group-D posts) की जांच कर सकते हैं. एनटीए द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक स्टेनोग्राफर (Stenographer), ग्रुप-सी और ... Read more