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जयपुर। शिक्षा विभाग ने विभागीय अधिकारियों को गर्मी के महीनों में जिलेवार प्रभारी बनाकर स्कूलों के शैक्षणिक गुणवत्ता वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा है। सभी जिलों की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए सुधार करने वाले कदम उठाएगा।  स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने जिलेवार लगाए प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार जिलों में महीने में 2 बार सरकारी स्कूलों का दौरा करें। जिसमे जिले में संचालित एक आवासीय विद्यालय भी शामिल हो। इन स्कूलों से धरातल स्तर पर मिलने वाली रिपोर्ट में शैक्षणिक स्तर की रिपोर्ट ... Read more

जयपुर। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब प्राइवेट स्कूलों में भी निरीक्षण कराएगा। जिला स्तर पर निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट्स पर स्टेट लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए भी कमेटी काम करेगी। आचार संहिता हटने के बाद विभाग की इस मामले में कवायद तेज हो जाएगी। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में संबंधित नियमों की पालना सुचारू रूप से हो रही है या नहीं अब इसकी जांच होगी। साथ ही निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशों ... Read more

मनोहरथाना।  मनोहरथाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आफूखेड़ी में 10 सालों से विद्यालय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव के बच्चे एक चबूतरे पर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। वहीं विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाला राशि से भी बच्चो के खेल की  और विद्यालय में कोई भी सामग्री अध्यापक द्वारा नहीं खरीदी गई और पैसे उठा लिए। वहीं विद्यालय में ना तो खेल का सामान हैं इस खबर को लेकर दैनिक नवज्योति टीम ने मुद्दा उठाया था। 1 मई को शिक्षा का मंदिर खंडहर में तब्दील,सात सालों से टीन शेड के नीचे पढ़ ... Read more

GUWAHATI: Around 4,500 contractual teachers working in various high schools in Assam have the same pay scale as regular employees, and they are also allowed to work until the age of 60. According to a senior government official, the Education Department has no immediate plans to transition them to permanent positions.The Director of Secondary Education in Assam, Mamata Hojai said, “The contractual teachers who have been working in schools were given the benefits of permanent teachers.They can continue their jobs till they are 60 years of age along with other benefits like a regular teacher of the high school. The ... Read more

कोटा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-आरटीई के दायरे में आने वाले कोटा जिले के 1 हजार से अधिक निजी स्कूलों का 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अटक गया है। जिससे प्रावइेट स्कूलों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका। जबकि, शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष मार्च समाप्ती से पहले ही सभी पेंडिंग बिल बनाकर ट्रेजरी भिजवा दिए थे। जहां से बिल पास भी हो गए लेकिन वित्त विभाग जयपुर से ईसीएस नहीं होने के कारण स्कूलों का भुगतान अटक गया।  क्या है मामलाकोटा जिले में डीओ सैकंडरी व डीओ एलीमेंट्री को मिलाकर कुल 1207 प्राइवेट स्कूल आरटीई ... Read more

आज का ‘राशिफल’ 28 Mar 2024 12:20:09 माता को स्वास्थ्य लाभ होगा। आय को लेकर बनी चिंता का समाधान होगा। शुभ समय है, व्यापार विस्तार होगा। नया…

झालरापाटन। एक ओर तो शिक्षा विभाग कस्बे के छोटे-छोटे गांवों में शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए स्कूल सृजित कर रहे है। वही दूसरी ओर शहर के राजकीय नूतन उच्च प्राथमिक विद्यालय झालरापाटन में शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते आज भी 188 बच्चों का नामांकन होने के बावजूद भी मात्र 3 शिक्षक व एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहा है। जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है, इससे अभिभावकों में रोष है। अभिभावकों ने शुक्रवार को स्कूल में प्रदर्शन कर जल्द से जल्द शिक्षकों को लगाने की मांग की। अभिभावक भावनीशंकर रेगर,रमेश रेगर,अर्जुन सोनी, रेखा,अनिता,रामदयाल समेत अन्य ने ... Read more

कोटा। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब 31 मार्च तक अपनी स्वामित्व वाली अचल संपत्ति की जानकारी राजस्थान सरकार के राज काज पोर्टल पर आईपीआर खंड में दर्ज करानी होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में विभाग के कर्मचारियों को अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी तक आॅनलाइन करनी थी जिसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा आॅनलाइन नहीं किया था। जिसके लिए जानकारी आॅनलाइन करने की अवधी बढ़ाई गई है। राज्य के करीब 4 लाख कर्मचारी कर चुके जानकारी आॅनलाइनइस साल शिक्षा विभाग के करीब 4 लाख ... Read more

कोटा। शिक्षा विभाग हाल ही में जारी आदेश में कहा गया था कि सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी उनके पद, कार्यस्थान के साथ उनके मोबाइल फोन नंबर के साथ शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपडेट करनी होती है। जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल के स्टॉफ के बारे में जानकारी रहे। साथ ही अभिभावक को पता रहे कि उनके स्कूल में कौन व्यक्ति शिक्षक पद पर कार्यरत है और कौनसा व्यक्ति प्रशासनिक पद पर कार्यरत है। शिक्षा विभाग की ओर से इस नवाचार को अभिभावकों और विद्यालय ... Read more

कोटा। एक विद्यार्थी को स्कूल में जितनी कक्षा और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है उतनी ही खेल के मैदान की होती है। जिससे विद्यार्थी का शैक्षणिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो सके और उसकी प्रतिभा निखर सके। लेकिन कोटा के अधिकतर निजी विद्यालयों में ना तो खेल मैदान है और ना ही उसके लिए जगह। इन विद्यालयों के पास कोई विकसित खेल मैदान ना होने के बावजूद भी मान्यता मिली हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों की न कोई शारीरिक गतिविधि होती है और ना ही कोई खेलकूद की कोई गतिविधि। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार खेल ... Read more