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कोटा। राज्य सरकार की ओर से मार्च के अंतिम सप्ताह में सरकारी दफ्तरों में कार्यालय समय के दौरान जिंस पैंट, टी शर्ट, कलरफुल और अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से 25 अप्रैल को इसके संदर्भ में एक और आदेश जारी किया गया था। जिसमें अधिकारियों ने किसी भी प्रकार के संभावित विवाद से बचने के लिए जिंस पैंट, टी शर्ट जैसे ड्रेस को आदेश से हटाकर उसकी जगह गरिमापूर्ण गणवेश शब्द का उपयोग किया था। ऐसे में विभाग की ओर से गरिमापूर्ण गणवेश का उपयोग तो कर दिया गया, लेकिन गणवेश ... Read more

कोटा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-आरटीई के दायरे में आने वाले कोटा जिले के 1 हजार से ज्यादा प्राइवेट स्कूल पिछले तीन साल से अपने हक के पैसों के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने ईसीएस के चक्कर में 22.50 करोड़ का भुगतान अटका दिया। जबकि,  भुगतान के बिल ट्रैजरी से पास भी हो गए थे। मगर, वित्त विभाग जयपुर से ईसीएस नहीं होने से पैसा स्कूलों के खातों में ट्रांसफर नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार ने ट्रैजरी से सभी बिल वापस रिवर्ट भी करवा लिए। गत वित्तीय वर्ष की समाप्ती के साथ स्कूलों को भुगतान के लिए मिला बजट ... Read more

कोटा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साजीदेहड़ा में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले एक साल से उन्हें झ से छतरी, स से पेड़, द से खिड़की और यू फॉर नेस्ट पढ़ाया जा रहा है। वहीं, कक्षाओं में दीवारों पर लिखे प्रेरणास्त्रोत स्लोगन में भारी शाब्दिक गलतियां हैं, जो बच्चों को प्रेरणा देने की जगह भ्रमित कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है, इस स्कूल में 10 शिक्षक तैनात हैं, इसके बावजूद उन्हें 2 साल से स्लोगन में हो रही गलतियां खुली आंखों से भी दिखाई नहीं दे रही।  शिक्षकों की लापरवाही का आलम यह है, ... Read more

कोटा। सामाजिक एवं न्याय आधिकारिता विभाग की ओर से पालनहार योजना में पात्र बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि सत्यापन के अभाव में अटकी सकती है। इस योजना के तहत प्रदेश में 3 लाख 26 हजार 242 पालनहार लाभांवित हो रहे हैं। इनमें से 42 हजार का अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। वहीं कोटा जिले की बात करें तो यहां योजना में कुल 8000 पालनहार हंै। इनमें से अभी तक 1000 बच्चों का सत्यापन नहीं हो पाया है, जबकि इन लाभार्थियों को पिछले कई वर्षों से योजना में लगातार लाभ मिल रहा है। पालनहार योजना में किसी ... Read more

कोटा। जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए सरकार ने 2 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। यह पैसा सभी सकूलों के खातों में ट्रांसफर भी हो गया है। सरकार प्रति विद्यार्थी 200 रुपए सिलाई दे रही है। जबकि, बाजार में एक यूनिफॉर्म की सिलाई 400 रुपए में होती है। ऐसे में विद्यार्थी व अभिभावकों में असमंजस बना हुआ है कि 200 रुपए उन्हें कौन दो यूनिफॉर्म सिलकर देगा। क्योंकि, एक जोड़ी गणवेश सिलने का बाजार भाव और विद्यार्थियों को मिलने वाले ... Read more

कोटा। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब 31 मार्च तक अपनी स्वामित्व वाली अचल संपत्ति की जानकारी राजस्थान सरकार के राज काज पोर्टल पर आईपीआर खंड में दर्ज करानी होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में विभाग के कर्मचारियों को अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी तक आॅनलाइन करनी थी जिसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा आॅनलाइन नहीं किया था। जिसके लिए जानकारी आॅनलाइन करने की अवधी बढ़ाई गई है। राज्य के करीब 4 लाख कर्मचारी कर चुके जानकारी आॅनलाइनइस साल शिक्षा विभाग के करीब 4 लाख ... Read more

करवर। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना के तहत नैनवां ब्लॉक में मदरसा सहित 283 विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 वीं तक  करीब 22 हजार 892 विद्यार्थियों वितरित किया जाता है। लेकिन विगत 8 माह से योजना के तहत दूध पाउडर का भुगतान अटका हुआ है। ऐसे में बच्चों के लिए दूध वितरण व्यवस्था खटाई में पड़ने की संभावना है। ऐसे में अध्यापक भुगतान न मिलने की वजह से दूसरे स्कूलों से दूध पाउडर लेकर बच्चों को दूध पिला रहे है।  यह है योजनाराज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजनाको प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य ... Read more

कोटा। भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग केन्द्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के अनुरूप ही अब कोचिंग संचालकों को चलना पड़ेगा। कोचिंग गाइड़ लाइन की अवहेलना पर अब दंड़ का प्रावधान भी रखा गया है। यदि कोचिंग संस्थान पहली बार गाइड लाइन तोड़ने का अपराध करता है तो 25 हजार, दूसरी बार तोड़ता है तो एक लाख रुपए दंड़ लगाया जाएगा।  तीसरी बार भी यदि अपराध किया गया तो पंजीकरण रद्द किया जा सकेगा। हालांकि इस निर्णय पर कोचिंग को अपील का अधिकार है।  डमी स्टूडेंट प्रक्रिया ... Read more

चेचट। चेचट बस स्टेंड पर सरकार के लाखो रुपए खर्च कर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया मगर कॉम्प्लेक्स के आगे के लगी फल सब्जी के ठेलों के चलते आम जन वहां तक नही जा पाता। वही पास में बना यात्री प्रतीक्षालय भी इसी तरह बेकार पड़ा हुआ है। मुख्य बस स्टेंड से आस पास गांवों से हजारों लोग आते जाते है। झालावाड़, रामगंजमंडी से  रावतभाटा,चितौड़ को जोड़ने वाला यही प्रमुख मार्ग है। ऐसे में सवारियां भी आती जाती रहती है। यात्री प्रतीक्षालय से यात्रियों को बसे दिखाई नहीं देती ऊपर से सामने अतिक्रमण होने से खुद यात्री प्रतीक्षालय भी दिखाई नहीं ... Read more

कोटा। आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच विवाद में अभिभावक पिस रहा है। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में नर्सरी से एचकेजी तक विद्यार्थियों को एडमिशन तो दिलवा दिए लेकिन पुनर्भरण राशि कक्षा-एक से दे रही है। जबकि, निजी स्कूलों द्वारा प्री-प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों का पुनर्भरण किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन, सरकार के हाथ खड़े कर देने से प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। क्या है मामलासत्र 2022-23 में निजी ... Read more